Deputation Staff News – केंद्र का बड़ा फैसला, सात साल बाद डेप्यूटेशन कर्मचारी लौटेंगे अपने मूल कैडर में
Deputation Staff News – चंडीगढ़ प्रशासन में डेप्यूटेशन पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब इन कर्मचारियों को सात साल के बाद अपने मूल कैडर में वापस जाना होगा। हालांकि, इस दौरान उन्हें कुछ अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे, जिनमें डेप्यूटेशन अलाउंस, सैलरी ऑप्शन और अन्य लाभ शामिल हैं।
नई नीतियां और लाभ
केंद्र सरकार की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार, डेप्यूटेशन कर्मचारियों को दो प्रकार की सैलरी के ऑप्शन मिलेंगे:
- मूल कैडर की सैलरी के साथ डेप्यूटेशन अलाउंस.
- यूटी कर्मचारियों के बराबर सैलरी।
इसके अलावा, कर्मचारियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, और अन्य वित्तीय लाभ भी मिलेंगे। डीए (महंगाई भत्ता) में भी बढ़ोतरी की गई है, जो अब 38% से बढ़कर 53% हो जाएगा।
वित्तीय प्रभाव
इस नए फैसले के तहत, यूटी प्रशासन पर सालाना छह करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, साथ ही करीब 15 करोड़ रुपये एरियर के तौर पर भुगतान करने होंगे।
कार्यकाल और नियम
डेप्यूटेशन के कर्मचारियों का कार्यकाल सामान्यतः पाँच वर्ष होगा, जिसमें छठे वर्ष का विस्तार चीफ सेक्रेटरी द्वारा और सातवें वर्ष का विस्तार राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा।
कर्मचारियों को परफॉर्मा प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा।
विरोध और प्रतिक्रिया
वर्तमान में, पंजाब और हरियाणा से डेप्यूटेशन पर आए कर्मचारी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पहले 15 प्रतिशत कम डीए मिल रहा था और अब यह नया नियम लागू होने पर उन्हें अपनी स्थिति में बदलाव का डर है। कर्मचारी संगठन ने इस मुद्दे को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाया और सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है।
इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी पहले ही इस फैसले के खिलाफ अपनी आपत्ति जता चुके हैं। उनका कहना है कि यदि यह नियम लागू हुआ, तो यूटी प्रशासन के आधे से अधिक कर्मचारी मूल कैडर में वापस लौट जाएंगे।
आने वाला विवाद
केंद्र सरकार का यह फैसला चंडीगढ़ प्रशासन में नौकरशाही और संगठन में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है, और अगले कुछ महीनों में इसका विरोध और भी बढ़ सकता है। कर्मचारी संगठनों ने इस पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए सरकार से इस फैसले पर पुनः विचार करने की मांग की है।
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