यदि आप एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। दोनों बैंकों ने हाल ही में अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में कई बदलाव किए हैं, जिनका असर आपके खर्चों और बचत पर पड़ सकता है। ये बदलाव मुख्य रूप से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ईंधन सरचार्ज छूट, बीमा लाभ, लेट पेमेंट चार्ज और रिवॉर्ड्स प्वाइंट्स पर आधारित हैं। आइए, इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि यह आपके बजट पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं।

यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1% का अतिरिक्त शुल्क

एसबीआई ने यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर 1% का अतिरिक्त शुल्क लागू किया है। इसका मतलब है कि अगर आप बिजली, पानी, या गैस जैसे बिलों का भुगतान एसबीआई क्रेडिट कार्ड से करते हैं, और आपकी एक बिलिंग साइकिल में कुल यूटिलिटी पेमेंट्स की राशि 50,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो आपको 1% का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि, यदि आपके यूटिलिटी बिल की राशि 50,000 रुपये से कम है, तो इस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यह बदलाव ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर अब अतिरिक्त चार्ज का सामना करना पड़ेगा।

सरकारी लेनदेन पर रिवॉर्ड्स बंद

एसबीआई कार्ड ने सरकारी लेनदेन पर मिलने वाले रिवॉर्ड प्वाइंट्स को भी बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड से सरकारी लेनदेन करते हैं, जैसे टैक्स का भुगतान या सरकारी सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो आपको अब कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इससे उन ग्राहकों पर असर पड़ेगा जो अपने टैक्स या अन्य सरकारी भुगतान में एसबीआई क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते थे, क्योंकि उन्हें इन लेनदेन पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स से हाथ धोना पड़ेगा। इसका सीधा प्रभाव उनके बचत और रिवॉर्ड प्वाइंट्स अर्जन पर पड़ेगा।

ईंधन सरचार्ज छूट में बदलाव

एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक और बड़ा बदलाव यह है कि अगर आपके मासिक ईंधन खर्च की सीमा 1,00,000 रुपये से अधिक होती है, तो ईंधन सरचार्ज पर मिलने वाली छूट समाप्त हो जाएगी। पहले तक, ईंधन पर खर्च करने वाले ग्राहकों को सरचार्ज छूट मिलती थी, जो एक बड़ी राहत होती थी। लेकिन अब उच्च ईंधन खर्च वाले ग्राहकों को सरचार्ज में छूट नहीं मिलेगी, जिससे उनका मासिक खर्च बढ़ सकता है। खासकर वे ग्राहक जो अपने व्यवसाय या निजी इस्तेमाल के लिए अधिक ईंधन खर्च करते हैं, उन्हें इस बदलाव से अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ सकता है।

ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव

आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किए हैं, जो 15 नवंबर 2024 से प्रभावी होंगे। इनमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, बीमा लाभ, लेट पेमेंट फाइन और सरकारी ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स को लेकर कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं।

एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पर संशोधन

आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कार्डधारकों के लिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस में बदलाव किए हैं। अब केवल चुनिंदा कार्डधारक ही इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। यह बदलाव अक्सर यात्रा करने वाले ग्राहकों पर असर डाल सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट लाउंज में निःशुल्क आराम और सुविधाओं का लाभ अब कुछ ही कार्डधारकों को मिलेगा।

बीमा लाभ में कटौती

आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बीमा लाभ में भी कटौती की है। पहले कार्डधारकों को दुर्घटना बीमा, यात्रा बीमा, और अन्य बीमा सुविधाएं मिलती थीं, जिनमें अब बदलाव किए गए हैं। इस परिवर्तन का असर उन ग्राहकों पर हो सकता है जो इन बीमा लाभों का उपयोग अपने यात्रा और सुरक्षा संबंधी खर्चों में करते थे। इस कटौती से ग्राहकों को अब अधिक प्रीमियम पर या बाहरी बीमा योजनाओं का सहारा लेना पड़ सकता है।

लेट पेमेंट फाइन में बदलाव

आईसीआईसीआई बैंक ने लेट पेमेंट फाइन में भी बदलाव किए हैं। अब अगर ग्राहक अपना क्रेडिट कार्ड बिल समय पर नहीं चुकाते हैं, तो उन पर पहले से अधिक लेट पेमेंट चार्ज लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि समय पर भुगतान न करने वाले ग्राहकों को अब पहले से ज्यादा पेनल्टी देनी होगी। इससे ग्राहकों को अपने बिल का भुगतान समय पर करने का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि लेट पेमेंट चार्ज बढ़ने से उनका मासिक बजट प्रभावित हो सकता है।

सरकारी लेनदेन पर रिवॉर्ड्स प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे

आईसीआईसीआई बैंक ने भी सरकारी लेनदेन पर रिवॉर्ड्स बंद कर दिए हैं। इसका अर्थ यह है कि टैक्स पेमेंट, बिल पेमेंट्स, और अन्य सरकारी सेवाओं का भुगतान करने पर अब कोई रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेगा। इस बदलाव से उन ग्राहकों को झटका लग सकता है जो अक्सर सरकारी सेवाओं का भुगतान अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करते हैं। इस कदम का उद्देश्य संभवतः गैर-सरकारी खर्चों पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि ग्राहक उन पर अधिक लाभ पा सकें।

ईंधन खर्च की सीमा और सरचार्ज माफी

आईसीआईसीआई बैंक ने भी ईंधन खर्च की सीमा को 1,00,000 रुपये प्रति माह तक सीमित कर दिया है। यदि ग्राहक का ईंधन खर्च इस सीमा से अधिक होता है, तो उसे ईंधन सरचार्ज में कोई छूट नहीं मिलेगी। यह परिवर्तन उन ग्राहकों को प्रभावित कर सकता है जो उच्च ईंधन खर्च करते हैं, विशेष रूप से उन व्यवसायियों को जो अपने कार्य के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन का उपयोग करते हैं। इससे उनके कुल खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

इन बदलावों का ग्राहकों पर संभावित प्रभाव

इन सभी परिवर्तनों का उद्देश्य बैंक की लाभ योजनाओं को संतुलित करना है। परंतु, यह बदलाव निश्चित रूप से उन ग्राहकों पर असर डाल सकते हैं जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने खर्चों को व्यवस्थित करते हैं।

• यूटिलिटी बिल पर अतिरिक्त शुल्क का असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जिनके मासिक बिल 50,000 रुपये से अधिक हैं, क्योंकि अब उन्हें अतिरिक्त 1% शुल्क देना पड़ेगा।
• सरकारी लेनदेन पर रिवॉर्ड्स बंद होने से रिवॉर्ड प्वाइंट्स की कमी से उन ग्राहकों की बचत प्रभावित हो सकती है, जो क्रेडिट कार्ड से टैक्स और अन्य सरकारी सेवाओं का भुगतान करते थे।
• ईंधन सरचार्ज में छूट पर सीमा लगने से उच्च ईंधन खर्च करने वाले ग्राहकों को अधिक खर्च उठाना पड़ेगा।
• बीमा लाभ में कटौती और लेट पेमेंट चार्ज में वृद्धि के कारण ग्राहकों को अपने भुगतान समय पर करने और बीमा विकल्पों को ध्यान से चुनने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किए गए इन क्रेडिट कार्ड नियमों के बदलाव सीधे तौर पर ग्राहकों के खर्चों और बचत पर असर डाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए यह जरूरी है कि वे इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने खर्चों का प्रबंधन करें, ताकि अनावश्यक चार्ज और शुल्क से बचा जा सके। इन बदलावों से ग्राहकों को अपने खर्च की योजना बनाने और समझदारी से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

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