Yojana by Kejriwal 2024 – दिल्ली में केजरीवाल की ‘महिला सम्मान योजना‘ और ‘संजीवनी‘ स्कीम पर विवाद, दो विभागों ने जनता को किया आगाह
Yojana by Kejriwal 2024 – दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा घोषित ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ और ‘संजीवनी योजना’ पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है।
दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर बताया कि ये दोनों योजनाएं फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं की गई हैं, और जनता को इन योजनाओं के तहत किए जा रहे पंजीकरण से सावधान रहने की सलाह दी है।
महिला एवं बाल विकास विभाग का नोटिस
महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि वे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से जान रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है।
नोटिस में यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल जो इस योजना के नाम पर पंजीकरण फार्म एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है। विभाग ने जनता से अपील की कि वे ऐसी योजनाओं के तहत पंजीकरण करने से बचें, क्योंकि ये योजनाएं अभी अस्तित्व में नहीं हैं।
स्वास्थ्य विभाग का नोटिस
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने भी ‘संजीवनी योजना’ पर एक नोटिस जारी किया है, जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली में कोई ऐसी योजना अस्तित्व में नहीं है, जो 60 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने का दावा करती हो। विभाग ने यह स्पष्ट किया कि ना तो किसी अधिकारी को बुजुर्गों से व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है, और ना ही ऐसे किसी कार्ड का वितरण किया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की कि वे मुफ्त इलाज के वादों पर विश्वास न करें, क्योंकि यह योजना भी अस्तित्व में नहीं है। विभाग ने कहा कि इस प्रकार के पंजीकरण फॉर्म या जानकारी एकत्र करना धोखाधड़ी है और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
विवाद का कारण और राजनीति
यह विवाद आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की घोषणा के बाद उठ रहा है। इन योजनाओं के तहत दिल्ली सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता देने और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज प्रदान करने की बात की थी। हालांकि, दोनों विभागों द्वारा इन योजनाओं के अस्तित्व से इनकार किए जाने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा और तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है।
इस मामले में आप पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये योजनाएं जनता की भलाई के लिए हैं, जबकि विपक्ष ने इसे सरकारी दावों के विपरीत बताया है। अब यह देखना होगा कि दिल्ली सरकार इन योजनाओं की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए क्या कदम उठाती है।
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